News Portal

कर नतिर्ने भन्दै एनसेल गयो अन्तराष्ट्रिय अदालत

मोटिभेटन्यूज संवाददाताकाठमाडौं
१०३५ पटक
काठमाडौं

काठमाडौं – एनसेलले लाभकर नतिर्ने भन्दै अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्धा हालेको छ । एनसेलको माउ कम्पनी एक्जीयटाले नेपाल सरकारले निर्धारण गरको करको मुद्दाको समाधान गरिदिन अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसन निकायमा निवेदन दिएको हो ।

एक्जीयटा युके र एनसेलले संयुक्त रुपमा विश्व बैंक समूह अन्तरगतको कर तथा लगानी सम्बन्धी विवाद हेर्ने केन्द्र आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएका हुन् । निवेदनमा नेपाल सरकारले संयुक्त अधिराज्ज (बेलायत) उत्तरी आयरल्यान्डसँग २, मार्च १९९३मा गरेको दुईपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षण सन्धिको उलंघन गरेको दाबी गरिएको छ । अहिले नेपाल सरकारले गरेको कर निर्धारण पुँजीगत लाभकर अन्तर्राष्ट्रिय कानून र लगानी सन्धि विपरित भएको निवेदनमा उल्लेख छ।

एक्जीयटाले मलेशियान स्टक एक्चेन्जमा यसबारे जानकारी दिएको हो ।

यहि कर सम्बन्धि मुद्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन रहेको छ । पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले एनसेलसंग कर उठाउने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ । एनसेलको तर्फबाट कानुन अधिकृत रमेश घिमिरेले दायर गरेको रिटमा अदालतले दुवै पक्षसंग छलफल नगर्दा सम्म प्रक्रिया अगाडी नबढाउन आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले ७ दिनभित्र लाभकर बुझाउन एनसेललाई काटेको पत्रबारे ठूला करदाता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको छ। इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेबारे भने सर्वोच्चले २४ वैशाखमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नै कर तिर्न आदेश दिएपछि ठुला करदाता कार्यालयले सात दिन भित्र एनसेललाई ६२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ लाभकर तिर्न पत्राचार गरेको थियो । जसमा एनसेलले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । तर एनसेलले भने बाँकि सबै कर तिरी सकिएकोले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० मात्र लाभकर तिर्न बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

२०७६ बैशाख १६ गते प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्