News Portal

साना लगानीका मिडियाहरुलाई खुसिको खवर ?

मोटिभेटन्यूज संवाददाताकाठमाडौं
४७९ पटक
काठमाडौं

काठमाडौं – साना लगानीमा खुलेका मिडियाहरुलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले खुसि बनाएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धी मन्त्रालयको यस अघिको निर्णयबाट पछि हटेर न्यनतम पारिश्रमित कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि सानो लगानीमा संचालित मिडियाहरु खुसि भएका हुन ।

अव प्रेस पास लिन र लोक कल्याणकारी विज्ञापन लिनका लागि पेरोल र बैंक मार्फत पत्रकारलाई तलव खुवाएको प्रमाणित प्रतिलिपि नचाहिने भएको छ । यसअघि लोक कल्याणकारी विज्ञापन, प्रेस पास लगायतका लागि सञ्चार प्रतिष्ठानले सञ्चार तथा प्रसारण विभागमा दुई वटा कागज प्रस्तुत गर्नुपर्दथ्यो ।

एक सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको तलब भत्ता बैंकमा पठाइएको तलबी प्रतिवेदन (पेरोल) को प्रमाणित प्रतिलिपी र अर्को सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको तलब भत्ता बैंकमा जम्मा गर्नका लागि अनुरोध गरी लेखिएको पत्रको बैंकद्वारा प्रमाणित प्रतिलिपीआबस्यक पथ्र्यो ।

मन्त्रालयको परिपत्रपछि सूचना विभागका दुबै डकुमेन्ट नबुझाउने सञ्चार गृहका पत्रकारलाई प्रेस पास समेत दिएन । तर, २२ वैशाखमा एकाएक सचिवस्तरीय निर्णयको भरमा पुरानो निर्णय उल्टाइएको छ ।

अब न्यूनत्तम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नभए पनि सञ्चार प्रतिष्ठानले लोक कल्याणकारी विज्ञापन लगायतका सेवा, सुविधा लिन पाउने भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी भने पछिल्लो परिपत्रपछि पनि न्यूनत्तम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा फरक नपर्ने बताउँछन् । तत्कालका लागि बाटो सहज गरिदिएको उनको दाबी छ ।

मन्त्रालयले गत माघमा आफैले गरेको निर्णयलाई चार महिना नपुग्दै अमान्य घोषित गरेर वैशाख २२ गते मातहतका निकायमा परिपत्र गरेको छ ।

सञ्चार तथा प्रसारण विभागलाई लेखिएको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘यस मन्त्रालयको पत्र संख्या २०७५–०७६ चलानी नम्बर प्रेस २२–२३८ को पत्रमार्फत न्यूनत्तम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि लेखि पठाइएका विषयहरू आकषिर्त नहुने व्यवहोरा मन्त्रालयको मिति २०७६ बैशाख २२ गतेको सचिवस्तरको निर्णय अनुसार अनुरोध छ ।’

गत माघमा मन्त्रालयले न्यूनत्तम पारिश्रमिक लागु नगर्ने सञ्चार गृहलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा, सुविधा र सहुलियत नदिने निर्णय गरेको थियो । २०७५ माघ ७ गतेको परिपत्रमा भने, ‘‘न्यूनत्तम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने निर्णयको कडाईका साथ पालना गर्न लगाई पत्रकार, कामदार, कर्मचारीहरूको न्यूनत्तम पारिश्रमिक पाएको सुनिश्चितता र भुक्तानीको व्यवस्था मिलाए पश्चात मात्र सरकारीस्तरबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न’ भनिएको छ ।

२०७६ बैशाख ३१ गते प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्