News Portal

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड बजेट

मोटिभेटन्यूज संवाददाता
२१७ पटक

काठमाडौं–सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्याएको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड बिनियोजन गरेको बताएका हुन्।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले झन्डै दोब्बर बजेट विनियोजन गरेको छ। गाउँगाउँमा युवाहरुलाई आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ अभियान सुरु गरी आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने जनाइएको छ।

नेपाली श्रम बजारमा हरेक वर्ष ५ लाख दक्ष जनशक्ति आउने गरेका छन्।

देशमा प्रशस्त रोजगारीका अवसर नहुँदा हरेक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी युवाहरु  रोजगारीको खोजिमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुग्ने गरेका छन्। बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अवस्थालाई अन्त्य गर्दै देशमै प्रशस्त रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने लक्ष्य सहित सरकारले गत फागुन १ गतेदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैँया बजेट विनियोजन गरेको थियो।

अघिल्लो वर्षको बजेट योजना अनुसार कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहहरुमा रोजगार संयोजक छनौट गरी पठाइसकेको भएपनि ति स्थानीय तहहरुमा बेरोजगार युवाहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने काम मात्रै सुरु भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा बेरोजगार केही निश्चित बेरोजगार युवाहरुले मात्रै ३० दिनको रोजगारी पाउने भएका छन्। बाँकी बेरोजगार युवाहरुले निर्वाह भत्ता नपाउने निश्चित भएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सुचिकृत भएका बेरोजगार युवाहरुलाई ३० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी सरकारले हतार हतारमा २ अर्ब ३६ करोड ७१ लाख ६९ रुपैयाँ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर बजेट तह लगाउने उपाए रचेको जस्तो देखिएको छ।

बाँकी रहेको ७३ करोड भन्दा बढी रकम कर्मचारी व्यवस्थापन, तलब, भत्ता लगायत यन्त्र उपकरण खरिदका लागि लाग्ने खर्च हुने श्रम मन्त्रालयस्थित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शाखाले जनाएको छ।

यस वर्षका लागि बिनियोजित बजेटमा समान कामको समान ज्यालाको अवधारण अघि सारिएको थियो । त्यस्तै नेपाली कामदारहरुको न्यूनतम ज्याला १३ हजार ४ सय ५० निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाइएको थियो। तर सबै क्षेत्रका मजदुरहरुले अझैसम्म न्यूनतम ज्याला पाउन सकेका छैनन् । श्रम विवाद समाधानका लागि सरकारले अघि सारेको श्रम अडिट प्रकृया समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

२०७६ जेठ १५ गते प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्