News Portal

नाकाबन्दीका डिजाइनर एस जयशंकरलाई मन्त्री बनाउनुको रहस्य खुल्यो ?

मोटिभेटन्यूज संवाददाता
१६१६ पटक

काठमाडौं – ०७२ सालमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंंकरलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउनुको रहस्य खुलेको छ । ५८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा जयशंकर गैर–राजनीतिक पृष्ठभूमिका मन्त्री हुन् । उनले लोकसभा निर्वाचन लडेका थिएनन् ।

विनाशकारी भूकम्पले थिल्थिलो भएका बेला भूपरिवेष्ठिट छिमेकीमाथि लगाइएको नाकाबन्दी गलत थियो भनेर भारतमै विरोध भयो । जयशंकरकै कठोर नीतिका कारण नेपाल चीनसँग नजिक भएको एकथरी भारतीयको विश्लेषण गरिएको थियो र अहिले पनि छ ।

यसका वावजुद जयशंकरलाई साउथ ब्लकको जिम्मेवारी दिनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । ११ औं वरियतामा रहेका उनकोे नियुक्तिलाई मोदी सरकारको आगामी विदेश नीति कस्तो हुन्छ भन्ने संकेतका रुपमा लिनुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

सीधा अर्थमा बुझ्दा मोदीले आफ्नो चुनावी सफलतालाई राजनीतिज्ञहरु भन्दा पनि ‘प्रोफेसनल’ मानिसहरुबाट सञ्चालन गर्न खोजेको देखिन्छ । यसअघि पनि विदेश मन्त्रालयमा भारतीय सेनाका पूर्वजनरल विजयकुमार (भिके) सिंहलाई राज्य मन्त्री बनाइएको थियो ।

गत वर्ष विदेश सचिवबाट अवकाश पाएपछि पनि मोदीको विदेश भ्रमणमा नछु्ट्ने जयशंकरको आगमनले खासगरी छिमेक नीति प्रभावित हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

‘जयशंकरको नियुक्तिले छिमेकीसँगकै सम्बन्धमा बढी असर गर्ने देखिन्छ’ परराष्ट्र मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो मोदीको कन्जरभेटिभ छिमेक नीति लिने संकेत पनि हुनसक्छ ।’

‘छिमेकी पहिला’ भन्ने विदेश नीति लिएको मोदी सरकारको छिमेकप्रतिको वास्तविक दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने सपथ ग्रहणका बेला देखियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित आठ देशका सरकाररराष्ट्र प्रमुख सहभागी समारोहमा भारतले निकट छिमेकी पाकिस्तानलाई भने बोलाएन । मोदीले आफ्नो अघिल्लो पटकको सपथमा भने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई बोलाएका थिए ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘मोदीले सपथग्रहण समारोहमा बोलाइएका विदेशी पाहुनाको सूचिले भारतले आफ्नो परराष्ट्र प्राथमिकता र कुटनीति सञ्चालनको लक्षण प्रस्ट गरेको छ ।’

दोस्रो इनिङमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई ‘इगनोर’ गरेर मोदीले एक तीरबाट दुई शिकार गर्न खोजेका छन् । पहिलो, पाकिस्तानसँग २०१४ ताका भन्दा सम्बन्ध खराब छ र सम्बन्ध सुमधुर नहुँदामा पनि केही फरक पर्दैन भन्ने सन्देश खोजेका छन् । दोस्रो हो, दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन ९सार्क०लाई निस्तेज पारेर दक्षिण एसियामा एकल प्रभुत्व कायम गर्न खोज्नु ।

२०७६ जेठ १७ गते प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्