News Portal

सरकारले प्रजातन्त्रमाथि आक्रमण गर्यो : कांग्रेस सभापति देउवा

मोटिभेटन्यूज संवाददाता
२०२ पटक

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विवादित विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवाले मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता नलिए कांग्रेस अझ सशक्त रूपमा सदनमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए ।

प्रधानमन्त्रीले पहिले बोल्न पाउनुपर्ने सरकार पक्षको अडान र प्रमुख विपक्षी दलका नेताले बोल्न पाउनुपर्ने कांग्रेसको अडानले मंगलबारको बैठक स्थगित भएको थियो । ‘संसारमा जहाँसुकै विपक्षी दलको नेताले पहिले बोल्ने प्रचलन छ । सोधेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने हो । तर, यहाँ उल्टो भइरहेको छ,’ बुधबारको संसद् बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवाले भने ।

देउवाले प्रेस स्वतन्त्रताविना प्रजातन्त्र स्थापित हुन नसक्ने दाबी गरे । संविधानमा नै प्रेस स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हक रहेकाले संविधानविरुद्ध गएर विधेयक नल्याउन सरकारलाई चेतावनी दिए । ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक ल्याएर सरकारले मिडियामाथि मात्रै आक्रमण गरेको छैन । यो प्रजातन्त्रमाथिको आक्रमण हो । जहाँ देशमा प्रेस स्वतन्त्रता हुन्न, त्यहाँ प्रजातन्त्र चल्दै चल्दैन,’ उनले भने ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई बेवास्ता गरेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सेना परिचालन गर्ने गरी विधेयक सरकारले ल्याएको छ । प्रधानमन्त्रीले पक्षामन्त्रीमाथि, मुख्यसचिव, सचिव, प्रधानसेनापतिमाथि अविश्वास गरेको ठहर्छ । संविधानको खिलाप हुनेगरी विधेयक ल्याइएको छ । सरकारले तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ,’ देउवाले भने ।

गुठी विधेयक प्रक्रियाबाटै हटाऊ : खाण
कांग्रेसले गुठी विधेयक संसद्को प्रक्रियाबाटै फिर्ता लिन माग गरेको छ । उसले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट फिर्ता लिइएको विधेयक राष्ट्रिय सभाको प्रक्रियाबाटै हटाउन भनेको हो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले बुधबार विधेयक फिर्ता लिए पनि गुठियारहरूको मागलाई मनैदेखि स्वीकार गर्न नसकेको बताए । ‘सरकारले गुठी विधेयक मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट त फिर्ता लियो’ खाणले भने, ‘तर, राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता लिएको छैन । सरकारको यो कार्यले गुठियारहरूको मागलाई मनैदेखि स्वीकार्न सकेको देखिएन ।’

खाणले वेलैमा बुद्धि पु-याएर हुन सक्ने आन्दोलनप्रति सचेत रहन पनि सरकारलाई आग्रह गरे । सडक र सदनको दबाब थेग्न नसकेपछि विधेयक फिर्ता लिन सरकार बाध्य भए पनि त्यसलाई मनैदेखि स्वीकार गर्न नसकेको खाणको भनाइ थियो । मन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिएपछि जानकारी पाएँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ हास्यास्पद भएको खाणले टिप्पणी गरे । नयाँपत्रिकाबाट

२०७६ असार ५ गते प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्