News Portal

लोकसेवाको विज्ञापनविरुद्ध परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, कर्मचारी भर्ना गर्न बाटो खुला

मोटिभेटन्यूज संवाददाता
१७३ पटक

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधिशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको साेमबारकाे इजलासले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर १५ दिन भित्र पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो।

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै सर्वेच्च अदालतमा पाँचवटा मुद्दा दायर भएका थिए।

यसअि आइतबार न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा. आन्दनमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासमा सुनुवाई भएको रिटमा बहस नसकिएकाले सोमबारका लागि पेशी तोक्दै ‘हेर्दा हेर्दै’को सूचीमा राखिएको थियो।

आयोगले जेठ १५ गते नौ हजार १ सय ६१ पदका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन संविधानले अंगिकार गरेको समावेशी सिद्धान्त अनुसार नभएको जिकिर गर्दै अधिवक्ताहरु जगदेव चौधरी, विकास ठाकुर, राजाराम घिमिरेले छुट्टाछुट्टै र स्थानीय तहमा करार तथा अस्थायीमा कार्यरत एक सय २१ जना कर्मचारीका तर्फबाट जनबहादुर बुढाले रिट दायर गरेका थिए।

त्यस्तै कविता बस्नेतलगायतले पनि आयोगको विज्ञापनलाई कानुनी चुनौती दिएका थिए। निवेदनमा लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ११ (३०) बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन नहुने गरी विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरिएको छ।

यसअघि बुधबार कार्की र भट्टराईकै इजलाशले विपक्षी बनाइएको संसदको राज्य व्यवस्था समितिलाई सूचना नपुगेकाले पुर्‍याउन आदेश दिएर आइतबारका लागि पेशी तोकिएको थियो। समितिले विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै खारेज गर्न निर्देशन दिए पनि सरकारले भने अस्वीकार गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तअनुसार नै भएकाले खारेज नगर्ने अडान राख्दै आएका छन्। लोकसेवा आयोगले भने दोब्बर दस्तुर तिरेर आवेदन दिने समय मंगलबारसम्मका लागि तोकेको छ।

२०७६ असार १७ गते प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्