News Portal

लिपुलेक कालापानीमा देखियो सरकारको हैसियत

भरत बम ‘रणवीर
१२६ पटक

काठमाडौं – शुक्रबार मात्रै भारतले नेपालको भुमि हुँदै मानसरोवर पुग्ने बाटो बनाएर उद्घाटन गरेको छ । नेपालको लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रलाई मिचेर भारतले बनाएको बाटो एकतर्फि उद्घाटन गरेपछि नेपालमा विरोध भइरहेको छ ।

हाम्रो देशको पश्चिमोत्तर सिमानाको कालापानीलगायत ठूलो भूभागलाई समेटेर रानीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको भारतले त्यसको समाधान हुन नपाउँदै सडक बनाएर उद्घाटन गरेको घटनाले सबै स्वाभिमानी नेपालीलाई पुनः एकपटक नराम्ररी झस्काएको छ । यद्यपि यो विषय नयाँ भने होइन । पुरानो संवेदनशील राष्ट्रिय समस्यामा बृहत् राष्ट्रिय एकताजस्तै देखिएको यो विषयमा सरकार सम्वेदनशिल नहुनुको परिणाम हामी नेपालीले अहिले भोगी रहेका छौं ।

समस्याको कारण

नेपाल र नेपालीमाथि विदेशी हस्तक्षेप, विशेषतः भारतीय थिचोमिचो नयाँ होइन, यो सुल्झिनेभन्दा पनि बल्झिरहने पीडादायी समस्या बनेको छ । यो समस्या भनेको एक सचेत नागरिकका लागि जवान भैसकेका छोराछोरीका सामु दुस्मनले बाबुलाई बन्धक बनाई आमालाई बलात्कार गर्दा पनि प्रतिवाद गर्न नसक्दा पैदा हुने समस्याजस्तै हो जो अझै हल भैसकेको छैन । त्यसैले संविधानमा ‘एक सार्वभौमसम्पन्न स्वतन्त्र देश नेपाल’ भनेर मात्र नहुने रहेछ । वास्तवमा जसरी हाम्रो देश कुनै पनि साम्राज्यवादी शक्तिको पुनर्उपनिवेश कहिल्यै भएन ठीक त्यसरी सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि पुनस्र्वतन्त्र पनि रहने र अर्धऔपनिवेशिक देश बन्यो ।

वस्तुतः त्यही अङ्ग्रेज साम्राज्यको विरासतलाई पछ्याउँदै सधैँ भारतले नेपाललाई सताइरह्यो, नियन्त्रण र निर्देशित गरिरह्यो । यही प्रक्रियाको पछिल्लो कडी हो नेपालको भुभागमा बनाएको सडक । त्यसैले देशमाथि वैदेशिक हस्तक्षेपको मुख्य कारण भनेको अर्धऔपनिवेशिकता हो । साथै देश र जनताको स्वतन्त्रता र प्रगतिको बाधक पनि हो । क्रान्तिको एक अभिभारा यही अर्ध–औपनिवेशिकताको अन्त्य थियो । यसरी विचार गर्दा नेपाली क्रान्ति अधुरै रहेको सजिलै देखिन्छ । क्रान्ति पूरा नहुनुको परिणाम देश अर्ध–उपनिवेशबाट मुक्त हुनुको सट्टा नवउपनिवेश बन्दैछ ।

आजका साम्राज्यवादी शक्तिहरूको नवउपनिवेशवादी नीति नयाँ रूपमा कायमै छ । स्वयम् भारत एक साम्राज्यवादी शक्तिमा परिणत भएको छ । उसले स्वतन्त्र देश खाएर यही पुष्टि गरेको छ । एकातिर भारतलगायत अन्य साम्राज्यवादी शक्तिहरू नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा नियन्त्रण राखिराख्न चाहन्छन् भने अर्कोतिर देशभित्र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादका कारण स्वाधीनताको आन्दोलन कमजोर बन्न गएको छ । तत्कालीन माओवादीको मूल नेतृत्वको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी विचलनसँगै पतन हुनुले यो स्थिति पैदा भएको हो । त्यसैले आजको हाम्रो देश एकदमै परनिर्भर र कमजोर बन्दै गएको छ भने वैदेशिक हस्तक्षेप झन् बढेर गएको छ । यसमा शासकले दिएको ‘आर्थिक क्रान्ति’ को नाराले झन् जटिलता मात्र थपेको छ ।

कुनै पनि समस्याको सही समाधान त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला समस्याको प्रमुख कारण पत्ता लगाई हल गरिन्छ । यसरी हेर्दा हाम्रो देशमाथि बाह्य हस्तक्षेपको प्रमुख कारण अर्ध–औपनिवेशिकता तथा नवऔपनिवेशिकता हो । तर यसमा देशभित्र मत एकमत छैन । गैरकम्युनिस्ट शक्तिहरू यो तथ्य मान्दैनन् भने कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका शक्तिहरू पनि सडकबाट सरकारमा पुग्दा बिर्सिदिन्छन् । अझ स्पष्ट भाषामा भन्दा सरकारमा जानका लागि आफ्ना मूल्यमान्यताको परित्याग गर्दछन् । त्यसैले समस्या समाधान हैन जटिल बन्ने गरेको छ समस्याको वैज्ञानिक समग्र स्थायी समाधान भएको छैन ।

परम्परागत मान्यता

विगत कालमा ती तथाकथित कम्युनिस्ट हुन् चाहे ती गैरकम्युनिस्ट, राजावादी वा प्रजातान्त्रिक शक्ति नै किन नहुन्, यिनीहरूमा कहिलेकहीँ कसैकसैले राष्ट्रिय अडान लिए पनि आफ्नै सीमा र मान्यताका कारण वस्तुतः राष्ट्रलाई पूर्णतः स्वतन्त्र बनाउन असफल रहे र देश अर्धऔपनिवेश रहिरह्यो । त्यसैले त्यो सत्ता र शासक वर्गको परम्परागत मान्यता के थिए ? पहिचान गरी परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । ती पुराना मान्यता के थिए त ? पहिलो समस्याको प्रमुख कारण नै पत्ता लगाउन नसक्नु अर्थात् देश अर्धउपनिवेश नमान्नु हो ।

दोस्रो, शक्ति र सत्ता प्राप्ति र रक्षाका लागि राष्ट्रियतालाई केबल उपयोगको साधन मात्र बनाउनु । तेस्रो, समस्याको कारकलाई खुसी बनाएर हल गर्न खोज्नु । चौथो, समस्या समाधानका लागि जनताको साथ लिनुको सट्टा जनतामा भम्र छर्नु र दमन गर्नु जस्तो कि राजनीतिक क्रान्ति पूरा नहुँदै आर्थिक क्रान्तिको नारा दिनु । पाँचौँ, राष्ट्रियताको समस्याको समग्र वैज्ञानिक समाधान होइन, आंशिक रूपवादी समाधान दिनु‘आदि थिए जो प्रभावहीन र असफल साबित भएका छन् ।

हामी सबैलाई थाहा छ– इतिहासमा दासले मालिकलाई, किसानले जमिनदारलाई, सर्वहाराले पुँजीपतिलाई र उपनिवेशले साम्राज्यवादीलाई खुसी बनाएर कहिल्यै मुक्ति पाएनन् । नेपाल मात्र त्यसको कसरी अपवाद हुन्छ र ? भारतलाई खुसी बनाएर कालापानीको समस्या कसरी समाधान होला र ? त्यसो भए के उसलाई दुःखी बनाउने हो र ? होइन । त्यसैले फेरि पनि परम्परागत मान्यता दोहोरिनेछन् । नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर रहिआएको भए पनि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पुवाधुरा, सुस्तालगायत केही समस्या रहेको तथ्यको स्वीकारोक्तिसहित समस्याको कूटनीतिक समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरिनेछ ।

त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाइनेछ वा समस्या समाधानको निर्देशन दिइनेछ । जनतालाई यो गम्भीर ऐतिहासिक समस्या समाधानमा धैर्यको अपिल गरिनेछ समयक्रमसँगै जनता पनि सेलाउँदै जानेछन् र समस्या निरन्तर रहिरहनेछ । आजको रोचक पक्ष के छ भने कोही पनि राष्ट्रविरोधी शक्ति देखिएको छैन । यो राष्ट्रवादी प्रतियोगिताको प्रतिस्पर्धाको शीर्ष स्थानमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली छन् । त्यसैले उनले भनेका थिए, ‘कालापानीबाट सेना फिर्ता लैजानुहोस्, हामी एक इन्च भूमि छाड्दैनौँ । अतिक्रमित भूमि सबै फिर्ता लिई छाड्नेछौँ ।’ यो ‘साहसिक’ घोषणापश्चात भारतले रोड उपहार दिएर गएको छ त्यो पनि नेपाली भुमि अतिक्तमण गरेर ।

यो सन्दर्भमा लेनिनले भनेका थिए ‘घोषणाका लागि त पुँजीवाद छँदैछ तर कार्यान्वयनको लागि वैज्ञानिक समाजवाद चाहिन्छ ।’ हो, आज सरकार केबल घोषणामै सीमित छ । राष्ट्रवाद पनि घोषणामै हुने हो । पछिल्लो नाकाबन्दीपछि राष्ट्रवादको पगरी गुथेका ओलीको त्यो पगरी श्रीपेचमा परिणत भई भारतका लागि जगमगाएकोछ भने नेपाली जनताका लागि धोतीमा परिणत भई फुस्केर उदाङ्गिएको छ ।

समाधान

यसरी हेर्दा हाम्रो देशमाथि वैदेशिक हस्तक्षेपमा भारत दोषी छ, त्योभन्दा बढी देशकै दलाल राज्यशक्ति जिम्मेवार छ । त्यसैले नेकपाले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सङ्घर्षलाई नयाँ उचाइमा उठाउनुपर्छ । यो सङ्घर्षमा सहयोग र सहकार्यका लागि सेनालाई अपिल गर्नुपर्दछ । भविष्यमा सीमाविद् बौद्धिकहरू, युवा विद्यार्थीहरू, सच्चा देशभक्त, प्रगतिशील वामपन्थी लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक र कम्युनिस्ट शक्तिहरूको एक सर्वपक्षीय जनसम्मेलन आयोजना गर्नुपर्दछ ।

यसले जनताको न्यायको आवाज सम्बोधन गर्दै सिमाना तारबार लगाउने, राष्ट्रिय स्वयम्सेवा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । आफ्नो भूगोलसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नेपालको पराजयमा भएका विगतका असमान सन्धिसम्झौता नमान्ने र खारेज भएको घोषणा गर्नुपर्दछ । मुख्य कुरा वर्तमान सरकार राष्ट्रियता र जनताको समस्या समाधान गर्न असफल भएको निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । जननियन्त्रित एकीकृत शक्ति निर्माणका लागि अघि बढ्नुपर्छ । यसरी जनबलमा खडा जननियन्त्रित नयाँ शक्तिले मात्र राष्ट्रियतालगायत जनताका समस्याको सही समाधान दिनेछ । समस्या समाधानको वैज्ञानिक विधि यही हो । ढिलो–चाँडो नेपालीले आत्मसात गर्नुपर्ने बाटो पनि यही नै हो किनभने क्रान्तिकारी प्रक्रियाबाट नगुज्री ठूला र जटिल समस्या समाधान हुँदैनन् । जनताबाट अलग्गिएको शक्तिले न यो समस्या हल गर्नसक्छ, न त हल गर्न नै जरुरी हुन्छ ।

अन्त्यमा, नेपाली स्वयम् सचेत र आन्दोलित हुँदैनथे भने हाम्रो देश उहिल्यै सिक्किम र भुटानजस्तै भारतको अधीनस्थ भैसकेको हुन्थ्यो । अवश्य पनि हामीले बिर्सनेछैनौँ हाम्रा पुर्खालाई जसको त्याग, तपस्या र बलिदानीमा यो देश बन्यो । हाम्रा पूर्वजप्रतिको सम्मान र गौरवको अर्थ उनका सीमा र कमजोरी स्वीकार्न होइन । त्यसैले राष्ट्रिय समस्या समाधानको परम्परागत तरिकाको ठाउँमा वैकल्पिक वैज्ञानिक विधिको खोजी अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।

(नेकपाका पूर्वपोलिटब्युरो सदस्य रणवीरलाई सरकारले झूट्टा मुद्दा लगाएर बर्दिया कारागारमा बन्दी बनाएको छ– सम्पादक ।)

२०७७ बैशाख २७ गते प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्