News Portal

यी हुन प्रधानमन्त्रीलाई सीमा अतिक्रमणको सूचना नदिनेहरु

मोटिभेटन्यूज संवाददाता
८३९ पटक

काठमाडौं – गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीभूमि अतिक्रमण गरेर भारतले ८० किलोमिटर सडक बनाएको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । भारतले दशकौं लगाएर खनेको कैलाश–मानसरोवर सडकबारे आफूलाई कसैले ‘रिर्पोटिङ’ नगरेको गुनासो प्रधानमन्त्रीले गरे ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनले ‘सीडीओले रिर्पोटिङ गरेका थिए, के थिए भन्ने पत्रपत्रिकामा पढेँ तर भारतले सडक खन्दैछ भन्ने मलाई कसैले रिर्पोटिङ गरेनन्’ भनेका थिए ।

कार्यकारी प्रमुखलाई ‘ढाँट्ने’ हिम्मत !

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ), नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत राज्य संयन्त्रहरूमार्फत आउने सूचनाहरू सामान्यतः गृहमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्छ । नेपाली सेनाले संकलन गरेको सूचनाहरू रक्षामन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीले पाउँछन् । त्यस्ता सूचनाहरू मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले नपाउनुको अर्थ हुन्छ– सम्बन्धित मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई रिर्पोटिङ गर्न छाडेका छन् ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले गत फागुन ५ गते कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रको हवाई निरीक्षण गरेका थिए । त्यसबाहेक, नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले त्यस क्षेत्रमा बनाइरहेको सडकबारे स्याटेलाइट म्यापसहितको समाचार नेपाली सञ्चार माध्यमले २०१५ छ्याप्छ्याप्ती प्रकाशित गरेका थिए ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको गुनासोको सन्दर्भमा भने भन्न कर लाग्छ । रक्षामन्त्री पोखरेलले देशको भूमाग अतिक्रमित भइरहेको यति गम्भीर विषयका सूचना प्रधानमन्त्रीलाई दिएनन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रेससम्म आइपुगेको प्रधानमन्त्रीको गुनासोको सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि उनलाई यति गम्भीर विषयमा गुमराहमा राखेको देखिन्छ । जबकी, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सार्वभौम संसदलाई यो विषयमा सरकार पूरापूर जानकार रहेको बताएका थिए । २८ वैशाखको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘यो निर्माणकार्यको विषयमा सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने प्रश्नै भएन ।’

जिल्लाहरूबाट दैनिक सूचना संकलन गरेर बस्ने गृहमन्त्री र मुलुकको भूमि र नक्सासम्बन्धी भूमि व्यवस्था मन्त्रीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई यो विषयको जानकारी दिएनछन् भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यति महत्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुनै मन्त्रीले संवाद गर्न सक्दैन भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । त्यसो भए विदेशीले आफ्नो भूमि अतिक्रमण गरेको सूचना २३ सदस्यीय मन्त्री मण्डलका एक जनाले पनि प्रधानमन्त्रीसम्म किन पुर्‍याएनन् होला ?

त्यति मात्र होइन, देशको सिमाना मिचिएको विषयमा सार्वभौम संसद बेखबर हुन मिल्दैन । यस्तो विषय संसदमा एक जनाले उठाए पनि त्यसको जानकारी सिधै प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्छ । त्यसो त सीमा अतिक्रमण भएको दार्चुलामा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका निर्वाचित सांसद् छन् ।

अनुसन्धान विभागको भूमिका

संसदमा दुई तिहाइको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक हप्तामै ओलीले नेपाल सरकार ९कार्यविभाजन० नियमावली, २०७२ संशोधन गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहत ल्याए ।

अनुसन्धान विभागको प्रमुख काम सूचना संकलन गरेर सरकारलाई दिनु हो । ती सूचनाका प्रमुख प्रयोगकर्ता प्रधानमन्त्री हुन् । दार्चुलामा भारतले सडक खनिरहेको सूचना प्रधानमन्त्रीले नपाउनुको अर्थ हुन्छ– विभागले आफ्नो दायित्व पूरा गरेन ।

‘मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले ‘फस्ट ह्याण्ड’ सूचना पाउनुपर्छ भनेर गृह मन्त्रालयबाट अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको हो’, गृह मन्त्रालयका एक सह–सचिव भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले हरेक सूचना प्राप्त गरिहनुभएकै हुन्छ ।’

शत्रुलाई सैन्य बलले हराउन नसक्ने देशका लागि सूचनालाई सर्वाधिक शक्तिशाली हतियार मानिन्छ । त्यसैले खुफिया निकायलाई सरकारको आँखा, कान र दिमाग भन्ने गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीले प्रमुख स्वकीय सचिव र सल्लाहकारहरूमार्फत यस्ता अनेक सूचना लिन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पनि ठूलै छ । उनले निजामतीतर्फको सूचना लिने आधिकारिक माध्यम मुख्यसचिवमार्फत हो । यसरी हेर्दा नेपाली भूमि एक इन्च पनि गुम्न दिँदैनौं, गुमेको भए फिर्ता ल्याउँछौं भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई दार्चुलामा भारतले बनाइरहेको सडकबारे थाहा नहुनु असम्भव देखिन्छ ।

वास्तवमै थाहा थिएन भने उनलाई मन्त्री मण्डलका सबै सदस्य, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभाग, सल्लाहकार समूह, मुख्यसचिव सबै त्यसबारे बेखबर रहनु हो । यति आधिकारिक व्यक्ति र निकायले खबर भएर पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नदिने हिम्मत त कसरी गरे होलान् र !

अक्षमता कि अविश्वास ?

एक समय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काम गरेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल रक्षा, परराष्ट्रजस्ता मन्त्रालयको नेतृत्वमा आफ्ना विश्वास पात्रहरू नै भएकाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दार्चुलाको सूचना पाएनन् भनेर पत्ता लगाउन नसकिने बताउँछन् ।

‘सूचना नआएको हो भने कि हाम्रो संयन्त्र अक्षम छ वा सक्षम त छ तर प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वास छैन’, त्रिताल भन्छन्, ‘अथवा सूचना संकलन गर्नेहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नदिएर गलत फाइदा उठाइरहेका हुन सक्छन् ।’

गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपाली भू–भागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम कारबाही भइरहेको’ बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा उनले लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रकै विषय समाधान गर्न पनि आफू सक्रियतापूर्वक लागेको उल्लेख गरेका छन् ।

ओलीले जवाफमा लेखेका छन्– म प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा २०७६ कार्तिक २३ मा नेपाल भारतबीचको सीमा समस्याका सम्बन्धमा सर्वपक्षीय÷सर्वदलीय बैठक बसी लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भई बग्ने कालीनदी नै महाकालीको वास्तविक उद्गम भएको र त्यस पूर्वका लिपुलेकलगायत कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएकोमा सबै राजनीतिक दल तथा सीमासम्बद्ध विज्ञहरूमा मतक्यै भई नेपाल सरकारको अडान र दृष्टिकोणलाई समर्थन गरेको छ ।

मुलुकको सीमा रक्षाका लागि यति दत्तचित्तले लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले पश्चिम दार्चुलामा भारतले अनधिकृत सडक निर्माण गरेको सूचना नपाउनु आफैँमा असामान्य अवस्था हो ।

‘प्रधानमन्त्रीसँग सियो खसेको सूचना हुन्छ’

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला सर्वसाधारणलाई समेत थाहा भएको सूचना प्रधानमन्त्रीलाई ‘थाहा थिएन’ भन्नु नै विश्वासयोग्य नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार परराष्ट्र, रक्षा र गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई नियमित ब्रिफिङ गरिरहेका हुन्छन् ।

डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा प्रमुख स्वकीय सचिव रहेका जनता समाजवादी पार्टीका नेता गंगानारायण श्रेष्ठ प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना, अनुसन्धान विभागलगायतका निकायले संकलन गरेको हरेक दिनको सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रिर्पोटिङ हुने गरेको अनुभव सुनाउँछन् ।

‘सरकारले जुनसुकै विधिबाट संकलन गरेको सूचना विश्लेषण गरेर आवश्यक कार्यका लागि कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीले हो’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आफ्नो भूमिमा विदेशीले सडक बनाएको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुन सम्भव नै छैन । एउटा सियो खसेको सूचना पनि प्रधानमन्त्री कहाँ पुगेको हुन्छ ।’

२०७७ जेठ १ गते प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्