News Portal

७ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा

मोटिभेटन्यूज संवाददाता
९१ पटक

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा करिब ७ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तथा कोरोना प्रभावले स्वदेशमै बेरोजगार भएका श्रमिकलाई लक्षित गरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत यस्तो योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको छ । त्यस्तै, संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई सीप रूपान्तरण गरी उत्पादन, सेवा, हस्तकला, प्लम्बर, सिलाइ, कटाइलगायतका तालिम प्रदान गरी ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

त्यस्तै, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाबाट ७५ हजार, साना किसान कर्जा कार्यक्रममार्फत ४० हजार, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट १२ हजार, गरिबीका लागि लघु उद्यम कार्यक्रममार्फत १ लाख २७ हजार, वन पैदावरमा आधारित वृक्षारोपण, कृषि, वन, जडीबुटी प्रशोधनलगायतका क्षेत्रमा ३० हजार, गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवर्दित सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको १९ अर्ब घुम्ती कोषलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरी १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले सहुलियत कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले १० जना र विकास बैंकका प्रत्येक शाखाले ५ जनालाई अनिवार्य रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ । नेपाल भित्रिने प्रत्येक विदेशी श्रमिकले अनिवार्य रूपमा श्रम स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

रोजगारी सिर्जना गर्न १८ अर्ब विनियोजन

सरकारले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न परियोजनाका लागि करिब १८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि ४ अर्ब ३४ करोड, सीपमूलक कार्यक्रम तथा श्रम सूचना बैंकमा सूचीकृत बेरोजगारलाई २ वर्षको रोजगारी दिने प्रतिष्ठानलाई अनुदान दिन १ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट दोब्बर

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न बजेट दोब्बर बनाएको छ । अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए । चालू आव ०७६–७७ मा भने सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ थियो ।

त्यस्तै, आगामी आवमा रोजगार सेवाकेन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकका रूपमा रूपान्तरण गरिने भएको छ । प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार श्रम बैंकबाट श्रमिकको आपूर्ति गर्नेछन् । प्रतिष्ठानले बेरोजगार श्रमिकलाई २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गरी ३ महिना तालिम प्रदान गरेमा सरकारले तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानलाई अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने भएको छ । यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट

२०७७ जेठ १६ गते प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्