News Portal

यी हुन ‘विद्युतीय सवारीमा कर बढ्दैछ’ भन्दै सूचना दिन मन्त्रालयका कर्मचारी

मोटिभेटन्यूज संवाददाता
२८० पटक
अर्थमन्त्रीका छोरी ज्वाईँ रामशरण खरेल

काठमाडौं – सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत धेरैजसो विद्युतीय सवारीमा भन्सारसहित कर बृद्धि भएको छ । २९ प्रतिशतबाट बढाएर १४९ प्रतिशत करको दायरा बढेको छ । बजेट आउनुभन्दा केही दिनअघि मात्र भन्सार विन्दुमा रोकिएका ठूलो मात्रामा विद्युतीय सवारीहरु भटाभटी जाँचपास गरेर छुटेका थिए । जसका कारण १ अर्व भन्दा बढी सम्भावित राजस्व गुमेको छ ।

पेट्रोल गाडीहरु भन्सार यार्डमै थन्किरहँदा बजारमा थोरै संख्यामा विक्री हुने विद्युतीय सवारी अचानक ठूलो संख्यामा भित्रिनुलाई शंकास्पद रुपमा हेरिएको छ । भन्सर विन्दुमा कार्यरत भन्सार विभागका अधिकारीहरु र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीले सूचना चुहिएका कारण विद्युतीय सवारीको आयातमा चलखेल भएको आशंका गरिएको छ ।

यसरी सूचना बाहिरिनुलाई नीतिगत भ्रष्टाचार मानिन्छ । सरकारले आगामी वर्षको लागि ल्याइएको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा यसअघि १० प्रतिशत रहेको भन्सार महशुल ४० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीमा मोटरको क्षमताअनुसार पाँचदेखि ८० प्रतिशतसम्म नै अन्तःशुल्क लगाउने गरी आर्थिक विधेयक ल्याएको छ । यसअघि विद्युतीय सवारीमा १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक दस्तुर मात्रै लाग्दै आएको थियो ।

वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा करिब डेढ सय विद्युतीय सवारी जाँचपास भएका छन् । यसरी छुटेकामध्य एक सय २० गाडी विशाल ग्रुपको एमजी मोर्टसका ‘जेडएस इभी’ हुन् ।

एममजी मोटर्स तिनै भीआइपी जुवाडे अशोक कुुमार अग्रवालको कम्पनी हो । उनको सम्बन्ध अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग राम्रो छ । नेपाल बैंकको विराटनगरमा कार्यरत खतिवडाका छोरीज्वाईँ रामशरण खरेल काजमा मन्त्रालयमा तानिएका छन । विराटनगरमा बसेर मारवाडी समुदायसँग सेटिङ मिलाएका खरेल मन्त्रालयमा तानिएपछि उनले नै भन्सार बढ्न लागेको सूचना अशोक अग्रवाललाई दिएका थिए ।

विशाल ग्रुपलगायतका मारवाडी समुदायसँग आफूले प्रत्यक्ष उठबस गर्न नमिलेपछि मन्त्रीले ज्वाईंलाई अघि सार्दै आफ्नो अभिष्ट पुरा गरेका हुन । मन्त्रालयमा काजमा झिकाइएकाले मन्त्रीसँग बेरोकतोक बातचित गर्न, ज्वाईं भएकाले साँझ, बिहान मन्त्री क्वार्टर वा ससुराली आउजाउ गर्न मिलेकाले खतिवडासमक्ष पुर्याउनुपर्ने सन्देश र उनको जवाफ आदानप्रदान लकडाउनको समयमा पनि खरेल निवास धुम्बाराहीबाट गर्दै आएका थिए । मन्त्रीले करको दरमा हेरफेरबारे अर्थ सचिवलाई समेत अघिल्लो दिनसम्म जानकारी गराएका थिएनन् । यसबाट पनि मन्त्रीले सोझै ज्वाईंसँगको सेटिङमा मारवाडी समुदायका व्यापारीलाई गोप्त तवरले जानकारी गराएको बुझ्न सकिन्छ ।

सेटिङबमोजिम बजेटअगावै विशाल ग्रुपको समेत साझेदारी रहेको पारामाउण्ट मोटर्स कम्पनीले १ सय २० वटा महँगो विद्युतीय गाडी १० प्रतिशत भन्सार तिरेर भित्र्याएको हो । यसबाट राज्यलाई सोझै भन्सार र अन्तःशुल्कवापत एक अर्ब रुपैयाँ भन्दाबढी घाटा लागेको छ ।

२०७७ जेठ २२ गते प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्