News Portal

महाकाली सन्धिमा यसरी भएको थियो राष्ट्रघात

मोटिभेटन्यूज संवाददाता
१३९ पटक

काठमाडौं – २०५२ साल माघ २९ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा नेपाल र भारत सरकारबीचमा विवादास्पद महाकाली सन्धि भएको थियो । सारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई एकिकृत रुपमा विकास गर्ने गरी भएको द्विदेशीय यो सम्झौताले नेपालको भु–राजनीतिमा तरङ्ग पैदा गरिदियो । १२ धारमा समेटिएको यो सन्धि बराबरीको सिद्धान्तअनुसार गरिएको भनिएको थियो ।

विजुली उत्पादन गर्ने र उत्पादित विजुली भारत तथा नेपालले बराबरी बाँड्ने कुरामा दुबै पक्षबाट विवाद भएन । भारतले विजुली प्रस्ताव राख्दा नेपाली नेताहरुले त्योसँगै जोडिएको पानीको महत्व बुझेनन् वा बुझ पचाए । विजुलीमा बराबरीको सिद्धान्त लागु भएपनि पानी वितरणमा असमान व्यवस्था राखियो । पानी बराबर बाँड्नपर्ने कुरा नेपाली पक्षले उठाएको भए सायद भारतले अस्वीकार गर्थेन ।

हामीले प्रयोग गरेर बढी भएको पानी र विजुली भारतलाई स–शुल्क उपयोग गर्ने थियो । सन्धिको मस्यौदा बनाउँदा नेपाली नेताहरुले विजुलीको आवश्यकता मात्र बुझे । चलाख भारतले विजुली बराबरी हुने देखाएर पानी एकलौटी पार्न सफल भयो । नेताहले नेपालको हितमा भन्दा पनि भारतीय समर्थनमा आफूहरु बलियो हुने नियतका साथ अगाडी बढे । परिणाम नेपाल ठगिएन मात्र स्वाभिमान समेत गुमायो ।

महाकाली सन्धिको ड्राफ्ट नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, तत्कालिन नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, राप्रकाका पशुपति शमशेर राणा सम्मिलित टीमले तयार पारेको थियो । यस सन्धिमा गम्भीर त्रुटी हुनुमा उनीहरुले तयार पारेको खेस्रामै कमजोरी थियो ।

पानी वितरणको सबालमा असमान भएको थाहा पाएपछि नेकपा एमाले भित्र विवादको भुइचालो आयो । माधव नेपाल र केपी ओलीका कारण तत्कालिन एमाले दुई भागमा विभाजित भयो । यही विषयलाई लिएर पार्टीमा मतदान गर्न पर्ने भयो । पार्टीको बैठकमा भएको मतदानले महाकाली सन्धिको पक्षमा निर्णय गर्यो । त्यसपछि यो पास भयो ।

महाकाली सन्धिबाट नदिको धेरै जसो पानी आफूले मात्र प्रयोग गर्न पाउनेमा भारत खुशी त भयो, नेपालका राजनीतिक दल र जनस्तरबाट आफ्नो चर्को विराध होला भन्ने उसले सोचेकै थिएन । महाकाली सन्धि कार्यन्वयनमा जानासाथ नेपाली भुमिबाट सन्धिको विरोधमा आक्रोसको ज्वाला पोखियो । त्यस्तो अवस्थामा अर्बौ रुपैयाँ लगानीको प्राजेक्ट अगाडी बढ्न गाह्रो भयो । अन्ततः सन्धिको कार्यान्वयन स्थगित भयो । जो अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

२०७७ असार ७ गते प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्