News Portal

सरकारको नियन्त्रणकारी शैली देशका लागि खतरा

ओम आचार्य
९६ पटक
लेखक : ओम आचार्य

विराटनगर – नेपालमा राजनीतिक घटनाक्रम विचित्र तरिकाले विकसित भइरहेको छ । २००७ सालको क्रान्तिपछि नेपालमा पाश्चत्य र छिमेकी राष्ट्रले अङ्गीकार गरेको राजनीतिक पद्धतीका नै केही आफ्नो वातवरणमा सुहाउदो अन्तरिम शासन, विद्यान राजनीतिक सिद्धान्त बनाएर मुलुक आधुनिकता तर्फ अग्रसर हुदै थियो ।

२०१५ सालमा नेपालको अधिराज्यको संविधान जारी भयो । र यही संविधानले प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन पनि गरायो । तत्कालिन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा हठात राजनीतिक दलहरुमा प्रतिवन्ध गर्दै २०१९ सालमा नेपालको संविधान घोषणा गर्दै पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे ।

साच्चै भन्ने हो भने यो व्यवस्था परम्परावादी राजनीतिक विचार वोकेका र सार्वभौम जस्ता कुरामा राजामा निहित र आदर्श राज्यको अवधारणमा राजनीतिमा धर्मसमेतको मान्यता बोकेर मुल्यसहितको राजनीतिक प्रणालीको रुपमा पञ्चायती व्यवस्था भित्र्याइएको भन्दा सायद अतिष्योक्तिपूर्ण हुदैन ।

राजनीतिक आफैमा एउटा विज्ञान हो र यसमा नयाँ नयाँ पद्धती र सिद्धान्त प्रयोग भइनै रहन्छन । तर तत्कालिन समयमा महेन्द्र राजाको यो कदम तत्कालिन विश्व राजनीतिमा भइरहेको व्यवस्थाको प्रतिगमन थियो । यो कदमले नेपालको राजनीतिमा राजनैतिक विकास लगायत आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा स्वत स्फूर्त भएर आउन सकेन । यस समयमा विचार अभिव्यक्तिको प्रयोग, नागरिक हक़ र अधिकार, मानव अधिकार, कानुनी राज्य जस्ता कुराहरुको साथै राजनितिक दलहरुको, आर्थिक लगानीका अवसरहरु, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षमा विकासको अवसरमा पञ्चायती व्यवस्था बाधक भयो ।

न्याय कानुन जस्ता कुराहरुमा अदालत भन्दामाथि, कानुनभन्दा माथि राजा थिए । उनको हुकुमी पद्धती नै कानुनमा मान्यता प्राप्त भएर त्यही स्थापित भइसकेको थियो ।

नेपालको समग्र विकास हुन नसक्नु तत्कालिन राजनीतिक पद्धती नै थियो । विकास र राजनीति यि दुइमा एकको अभावमा अर्कोमा नकारात्मक प्रभाव पर्नु अपरिहार्य छ । जुन मुलुकमा यि दुइसँग सँगै हिडने अवस्था वन्छ त्यहाँ विकास र समृद्धि देख्न सकिन्छ ।

यही विद्यमान अवस्थाले नेपालले समग्र विकास गर्न सकेन सधै दातृराष्ट्र र विदेशी सहयोगको निर्भर रहनु पर्यो । त्यो प्राप्त सहयोगमा पनि उचित प्रयोग नभएर लक्ष्य प्राप्ति हुन नसकेको कारणबाट दातृराष्ट्र र सहयोगी मुलुक पनि पछाडि सर्न थाले । यि सवै वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र त्यसमा नेतृत्व लिएर वसेका नेताहरु र तिनिहरुको कार्यशैली र आचरणनै थियो । जसको प्रभाव सार्वजनिक प्रशासनमा पर्दै कर्मचारीतन्त्रमा पनि पर्न गयो ।

त्यसपछी २०४६ सालको आन्दोलनबाट त्यो पञ्चायती संविधानको अवशान भयो र २०४७ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान घोषणा भयो।

माथि उल्लेखित राजनीतिक सिद्धान्त, राजनीतिक प्रणाली, व्यवस्था जे भन्नुस त्यहाँ राजिनिक सिद्धान्तहरु, प्रणालीहरु संविधानका धारा, उपधारा परिवर्तित हुदै आए तर राजाशाही अक्षुण अपरिवर्तनीय रुपमा २०४७ सालसम्म रह्यो । त्यो बेलासम्म मुलुकमा द्वैत साशन कै रुपमा संचालित थियो ।

नेपालको दुर्भाग्य राजपरिवारमा घटेको घटना नेपालका लागि पनि दुर्भाग्य सावित भएर आयो । र त्यस बेला देखि सुरु भयो नेपालमा संक्रमणकाल । एकातिर माओवादीको आन्दोलन चर्किको थियो भने अर्को तिर २०५९ सालमा प्रतिनिधीसभा भंग गरेर सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो मातहातमा राखेर त्यस्को नेतृत्व आफैले लिए ।

यसरी हेर्दा २००७ साल देखी २०४७ सम्म आइपुग्दा अन्तरिम संविधान, नेपाल अधिराज्यको संविधान , नेपालको संविधानको रुपमा हामीले यो ४० वर्ष चारपटक चार–चार वटा संविधान पायो । यो चालिस वर्ष संविधानको लड़ाइमा नै राजनीतिक दल लागिरहनु पर्यो भने राजशाही तिनीहरुको दमनमा ।

यो चालिस वर्ष मुलुकले उल्लेखनिय विकासको काम गर्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरताले लगानी भित्रिएन र यहाँका व्यापारी उधोगपति र पुजीपतिले स्पस्ट आर्थिक नीति र नागरीक हक़ र सुरक्षाको अभावमा लगानी गर्न जोखिम देखेर लगानीमा उदासीन रहे ।

नेपालमा रहेको युवा जनशक्ती पनि विदेश पलायन हुन थाले । यसरी मुलुकको अस्थिर राजनीतिले नत मुलुकले दीर्घकालीन योजना पुरा गर्न सको नत विकास निर्माणका रुपरेखा नै तयार गर्न सक्यो ।

यो चालिस वर्ष नेपाल संविधानको प्रयोगशालाको रुपमा मात्रै देखा पर्यो । त्यसो त २०४७ को संविधानलांई संविधानविद, राजनीतिक दल र राजनीतिक विश्लेषकहरुले राम्रो रुपमा परिभाषित गरेका थिए तर संविधानमा भएका कुराहरुले नेपाली जनताको भावनालाइ समेट्न, सक्ति विकेन्द्रीकरण भएन, आफ्ने आफ्नो धर्म र सस्कृतीको विकास हुन सकेन जातिय पहिचान र समावेसीका कुराहरु आउन थाले र व्यवस्था विरुद्ध जनमत तयार हुन थाल्यो । सबैलाई लाग्दै थियो नेपाल तत्कालिन मौजुदा परिस्थितिमा आफै एैठनमा परिरहेको थियो । त्यसबाट निकासको लागि मार्ग खोजिरहेको थियो । त्यही क्रममा २०६३ सालमा जनआन्दोलन भयो र अन्तरिम संविधान जारी भयो र त्यही संविधानबाट राजशाहीलाई विदा गरियो ।

संविधानसभाको चुनाव पछि विधिवत रुपमा २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो । नेपालीले चाहेको संविधान त आयो, संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि स्थापित भयो । संघिय अवधारणामा मुलुक स्थापित भएर प्रदेश सरकार पनि वन्यो । विकास र सम्बृद्धिसंगै संविधानले दिएका त्यसमा भएका व्यवस्था वमोजीम मुलुक अग्रसर हुन्छ भन्ने आम जनताको भावना इच्छा यो नेकपाको दुइतिहाइ सरकारमा थियो ।

अब नेपालको पूर्व अवस्थाका संविंधानको जस्तो अल्पायु यो संविंधानको हुदैन । नेकपाको दुइतिहाइ सरकारले यो संविधानलाइ नेपालमा अव स्थापित गर्छ र यो संविंधान चिरनज्वीवी हुन्छ भन्ने आम धारणा र आम विश्वासमा घात गर्दै संविंधान प्रयोग गर्ने, कार्यन्वयन गर्ने दिशातिर यो दुइ तिहाइ नेकपाको सरकार लाग्नु भन्दा सरकार आफ्नो शक्ती संचय गर्ने र संविधानको मर्म, संविधानको मुल तत्व संविधानको मुल प्रकृती विपरित विधेयकहरु ल्याउँदै सरकार निरंकुश र अधिनायक एवं सर्वसत्तावाद तर्फ उन्मुख हुदैगयो । यसवाट अन्य राजनीतिक दलहरुसँग दुरी वड्दै गएको छ भने अर्को तिर जातिय मुद्धा, पहिचानको मुद्धा र मधेश मुद्धा, समावेसीका मुद्धा, जातिय धर्म जातिय सस्कृति रितिरिवाज एवं परम्पराको कुरा संस्थागतका लागि २०७२ सालको संविधान क्रियाशिल र कार्यन्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा पुन विरोध हुन थालिसकेको छ । ठाँउ ठाँउमा विरोध सभा चक्का, जाम र नेपाल बन्द जस्ता कुराहरु एकातिर भइरहेका छ भने अर्कोतिर विप्लवको आन्दोलन चलिरहेको छ । वर्तमान अवस्थामा यो संविधानमा सबैको न्युनतम मागहरु भावनाहरु कसरी समेट्न सकिन्छ त्यस तर्फ सरकारको ध्यान पटक्कै गएको देखिन्दैन ।

संविधान दिवस एउटा पर्वको रुपमा सरकारले मनाइरहदा संविधानमा असहमती र सुधारको अपेक्षा गरेकाहरुले विरोँध र ब्ल्याक आउट गरिरहेको छन ।

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारले संस्थागत रुप लिंइरहेको छ भने अर्को तिर क्याविनेटले गरेका निर्णयका कुराहरुमा अख़्तियारले हेर्न नपाउने निर्णय गर्ने भन्ने विषयको चर्चा जसरी सामाजिक सन्जालमा आइरहेको छ भोली त्यसले जे गरे पनि हुने जस्ता वेथितीहरु निमत्याउछ । अर्को तर्फ चौथो संविधान दिवस मनाइ रहदा यसलाई कसरी संस्थागत गर्ने र संघिय गणतन्त्रलाई जन जनसम्म पुर्याउन, यसको परिचय, यसको उद्येश्य र यसका फाइदाहरु सुसूचित गराउदै दक्ष जनशक्ती तयार गर्ने तर्फ सरकारले ध्यान दिनको सट्टा

अहिले सी विचार र सिद्धान्तको विषयमा सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले आफ्नो स्कुल विभाग मार्फत आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण गराउदा अन्य दल नेकपा कम्युनिस्ट सरकारसँग झस्केका र तर्सेका मात्रै छैनन् की यिनिहरुको जबज भित्रको रणनीति यही नै हो भन्ने अवस्थाले भोली आम जनतामा वर्तमान सरकारको अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको कुरा र मुलुकमा व्याप्त वेथितीवाट नेपाली जनतामा वढिरहेको वितृष्णा र असन्तोषमा नेकपा सरकारले अधिकारिक रुपमा सी विचारधारा आयतित गर्दै कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गराउने कार्यले निर्वाचकहरु थप उद्विग्न हुन थालेको अवस्थाले यो संबिधान माथि अहिले ख़तरा देख्नु अनुचित भन्न सकिन्दैन ।

२०६३ को जनआन्दोलनवाट जारी भएको अन्तरिम संविधानवाट राजशाहीलाई विदा गरिसकेको अवस्थामा अव संविधानमा ख़तरा देखन्नेहरुले राजपरिवारलाई दोष दिने अवस्था र खतराको केन्द्र भन्न मिल्ने अवस्था चै छैन वर्तमान संबिधानलाई कार्यन्वयन गर्ने र त्यसलाइ संस्थागत गरेर विकसित गर्ने काम अहिले दुइतिहाइ सरकार कै ज़िम्मेवारी हो र यस्को आयु यै सरकारमा निर्भर छ तर सरकारको नियन्त्रणकारी शैलिले संविधानको भविस्य सुनिस्चित छ भन्नेमा संसय पैदा गर्छ।

२०७७ असोज १८ गते प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्