News Portal

कांग्रेसलाई प्रश्न : निर्वाचनमा जाने रणनीति संसद विघटन प्रतिको सहमति त होइन ?

ओम आचार्य
१३७ पटक

काठमाडौं – म वकिल पनि होइन र र कानुनको ज्ञाता पनि होइन । तर पनि संसद विघटनले उब्जाएका केही प्रस्नहरुमाथि जिज्ञासाहरु छन र यही जिज्ञासा अहिले सामाजिक संजालमा प्रसस्त आइरहेको छ । यसमा कानुन ज्ञाता र संविधानविदहरुको पनि विचार आइरहेको छ । यसमा सहमती र विमतीको पक्ष र विपक्षको विचार पनि आइरहेको छ ।

र पनि संसद विघटन गर्नु संविधानत कति जायज नाजायज छ, त्यो विषय पनि संविधानले के भन्छ त्यो हेर्नु पनि उत्तिक्कै आवस्यक छ । यो कुरा सर्वोच्चको आफ्नो निर्णयमा आउने नै छ ।

प्रधानमन्त्रीले कस्तो अवस्थामा संसद विघटन गर्न सक्छन यसमा संविधानले के भन्छ त ? त्यो कुरा संविधानविद र कानुन विज्ञहरुले आफ्ना विचार राख्लान । तर यसमा तत्कालिन नेकपाका कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रचण्ड समूहबाट संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्दै ८३ जना संसदको नामवलीसहित राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दर्ता गर्न राष्ट्रपतिको सचिवालयमा पुगेका दुइ सांसद ७ घण्टा कुर्दा पनि निवेदन दर्ता हुन सकेन । तर एकाएक राष्ट्रपतिबाट मन्त्रीपरिषको सिफारिसमा पेशभएको संसद विघटनको सिफारिस स्विकृत गर्दै संसद विघटन गर्नु नै न्याय, विधी र संविधान संगत नभएको भन्नु पर्ने देखिन्छ । त्यो यस कारणले भन्नु पर्छ कि प्रचण्ड समूहबाट पेस भएको निवेदन संविधानको भाग ७ को दफा १०० को ४ र ५ को व्यवस्था वमोजिम पेस भएको थियो ।

संविधानत त्यो प्रकृयामा जानु पर्थ्यो । त्यो प्रकृया जिवित गराउनु पर्नेमा जिवित हुनु पूर्व नै त्यसलाई निमोठेर संसद विघटन गर्नु संविधान विपरीत गएर लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको कमजोर गराउने कार्य भयो । ८३ जनाको निवेदन दर्ता गराएर संसदको विशेष अधिवेशन आव्हान गर्दै जानु पर्थ्यो । संसदमा पक्ष र विपक्षमा जान दिएर एउटा निकास दिनु संविधानत प्रकृया हो । त्यो प्रकृयामा नगएर संसद विघटन गर्नु गलत भएको छ ।

अहिले संसद विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा रिट दायर भएका छन् । त्यो अहिले संबैधानिक इजलासले हेरिरहेको छ । साथै सरकारलाइ अदालतले कारण देखाउ आदेश जारि गरेको छ भने एमिकस क्युरीको समेत माँग गरेको छ । संबैधानिक इजलासले संसद पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय (फैसला) गर्यो भने प्रधानमन्त्रीमा मात्र हैन राष्ट्रपति समक्ष पनि पदमा वसिरहन नैतिक संकट पर्छ ?

नेपाली कांग्रेसको अबको बाटो

नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्र, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका साथै नागरिक हक अधिकार र संविधानको रक्षार्थ प्रतिबद्ध रहने पार्टी भएकोले अहिलेको वर्तमान राजनीतिक संक्रमण समयमा सुझ बुजका साथ रणनीति बनाउनु पर्ने समय आएको छ । अहिलेको समयमा गरिने निर्णयले भावि राजनीतिक दिशाको भविस्य निर्धारण गर्ने छ । त्यो भविस्य निर्धारण नेपाली कांग्रेसका लागि अनुत्पादक नहोस र नेपाली जनताको विस्वास र निष्ठाअरु काग्रेस प्रति सुदृढ होस ।

अहिले संसद विघटन र वैशाखमा घोषित निर्वाचनको कुरा आएको छ । हो कांग्रेस लोकतान्त्रिक, प्रजातांत्रिक पार्टी भएकोले निर्वाचनबाट भाग्न हुदैन तर यसो भनिरहदा उत्पन्न विषम परिस्थितीमा निर्वाचन कति सही निर्णय हुनसक्छ ? त्यो पनि विचरणिय कुरा छ ।

संसद विघटन कस्तो परिस्थितीमा भएको छ र त्यो संबिधानत कति उचित छ र संस्थापन पक्षबाटै प्रचण्डको नाम प्रधानमन्त्रीमा समावेस गरि राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिदा अर्को सरकार वन्ने सम्भावना जिवित नै रहेको अवस्थामा संसद विघटन गर्नु लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने रणनीतिमा लागेको वर्तमान सरकारबाट घोषित निर्वाचनमा जानु कति युक्ती संगत छ ।

अहिले कांग्रेस संसदको विघटनको विषयमा अब कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदा कांग्रेसमा दुई धार देखिएको छ । पार्टी सभापति रहनु भएका शेर बहादुर देउवा निर्वाचनमा जानु पर्ने विचारलाई अगाडी बढाउने राय राख्नु भएको छ भने बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल प्रचण्ड समूह लगायत अन्य दललाई साथ लिएर संसद विघटनको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै लोकतन्त्रको रक्षामा जानु पर्ने विचार प्रस्तुत गर्नु भएको छ।

यहाँनेर संसद विघटन गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरेकोले निर्वाचनमा सहभागी रहनु पर्ने विचारले कांग्रेसमा संसद विघटन प्रति समर्थन त हुदैन ? यस्तो प्रस्न पनि उठन सक्छ । यो प्रस्न किन उठ्छ भने पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवालाई केपी ओली सरकारलाई सहयोग गरिरहेको आरोप लागिरहेको छ । यही बेलमा शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन तयारीमा लाग्ने विचारले संसद विघटनकारी प्रति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन त होइन ? भन्ने पुष्टि त गर्ने होइन । चिन्ता लागेको छ ।

मुल कुरा अहिलेको सरकारबाट घोसित मितिमा निर्वाचन गर्ने मौजुदा अवस्थामा देखिदैन । संविधानमा धेरै विकल्प हुदा हुदै कुनै विकल्प प्रयोग नगरी, कुनै प्रकृयामा जादै नगइ हठात् संसद विघटन हुनु निस्चय पनि गणतन्त्रलाई धरापमा पार्ने देखिएको हुदा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको विचार नेपाली कांग्रेसको विचार हुनु पर्ने देखिन्छ । यस्ले लोकतन्त्रको सम्बर्दन र सुरक्षा गर्दै नेपाली कांग्रेसको राजनीति पनि सुनिश्चित गर्ने छ।

२०७७ पुष ११ गते प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्