News Portal

संवैधानिक आयोगहरुको गठनमा सरकारको आनाकानी किन ?

मोटिभेटन्यूज संवाददाताकाठमाडौं
४१२ पटक
काठमाडौं

भदौ ४, काठमाडौं – संविधान लागू भएको तीन वर्ष पुरा हुन लाग्दा पनि संविधानले व्यवस्था गरेका आयोगहरुको गठन गर्न त्यस यताका हरेक सरकार असफल रहेकाले संविधान पालना गर्ने सत्तारुढ दहरुको प्रतिबद्धतामा गंभिर शंका उब्जेको छ ।

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भए देखि तीन वटा सरकार गठन भइसकेका छन् । यसअघिका सरकारहरुले निर्वाचन कै कारण संवैधानिक आयोगहरु गठन नभएको बताउँदै आएपनि तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भएर बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार पनि यसतर्फ उदासिन देखिएको छ ।

निर्वाचन सम्पन्न भएर पद सम्हालेको ६ महिना नाघेपनि ओली सरकारले विभिन्न ८ वटा आयोगहरुलाई आकार दिन सकेको छैन । त्यति मात्र नभई सुशासन र जवाफदेही राज्य प्रशासन कायम गर्ने प्रधानमन्त्रीको नारालाई कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पूर्णता दिन सकेको छैन ।

संविधानमा ७ वटा क्षेत्रगत सहित कुल १३ वटा संवैधानिक आयोग रहने व्यवस्था छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गरि पाँच वटा स्थायी प्रकृतिका आयोग छन् भने बाँकी ७ वटा आयोगहरु राज्य संरचनामा सबै समूहको समावेशिता कायम गर्ने उद्देश्यले वर्ग क्षेत्र लक्षित अस्थायी प्रकृतिका छन् । यी आयोगहरुमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय मधेसी आयोग, राष्ट्रिय थारु आयोग र राष्ट्रिय मुश्लिम आयोग छन् । संविधान जारी भएको दश वर्षमा यी आयोगहरुको पुनरावलोकन गर्न सकिने प्रावधान छ ।
नागरिकबाट

२०७५ भदौ ५ गते प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्