News Portal

मानव अधिकारवादी पाठकले भने प्रकाण्डलाई उद्दार गर्न जाँदा प्रहरीले शाहीकालमा सेनाले नगरेको दुर्व्यवहार गर्यो

मोटिभेटन्यूज संवाददाताकाठमाडौं
५२५ पटक
काठमाडौं

भदौ ५, काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले लोकतन्त्रमा नागरिकले बोल्ने र सरकारले सुन्ने भएपनि त्यसको विरुद्धमा मुलुकी ऐन आएको बताएका छन् । संविधानमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारसहित आधारभूत कुरा मौलिक लेखिएको संविधान जारी भइसकेकोले मुलुकी ऐन आवश्यक नभएको बताए ।
क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपाल, काठमाडौँले मंगलबार संवाद डबलीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै पाठकले भने मुलुकी ऐनबारे आयोगले आधिकारिक धारणा छिटै सार्वजनिक गर्न लागेको बताए । लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी आएको कानुनलाई सच्चाउने पर्ने बताए ।

आयोगका सदस्य पाठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले आफ्नो मानव अधिकार हनन् भएको भनेपछि आफू सर्वोच्च अदालत पुगेको बताउँदै शाही कालमा सेनाले भन्दा प्रहरीले नराम्रो व्यवहार गरेको बताए ।
“प्रकाण्डजीले मेरो मानव अधिकार हनन् हुन लाग्यो भनेर फोन गर्नुभयो, म सर्वोच्चमा पुगेँ सर्वोच्चभित्रै भ्यानसहित प्रहरी थिए । सर्वोच्चका रजिष्टारसँग कुरा गरेर उहाँहरुलाई पठाइयो । गेटमा बस्नुभयो । प्रकाण्डजीलाई गाडीमा राखेर आयोगमा लिन खोजे तर प्रहरी अफिसरले गाडी सिल गरिएको छ भने, यस्तो शाहीकालमा पनि भनिएको थिएन । मैले शाहीकालमा त्यस्तै तीन घटनामा संलग्न भएको थिए । तर यस्तो भएको भएको थिएन । यो मेरो मानव अधिकारको क्षेत्रमा दुःखद् हो” पाठकले भने ।  पाठकले मुलुकीमा ल्याएका कानुनविरुद्ध हुने आन्दोलनमा आफ्नो एक्येवद्धता रहने बताए ।

२०७५ भदौ ५ गते प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्