News Portal

२०४ अर्बमा किन्ने सम्झौता भएको जहाजलाई किन २०८ अर्ब भुक्तानी गरियो : सांसद आले

मोटिभेटन्यूज संवाददाताकाठमाडौं
१९० पटक
काठमाडौं

काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता छानबिन गरिरहेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले पर्यटन मन्त्री र सचिवसँग स्पष्टीकरण लिएको छ।

उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र केसीले मन्त्री अधिकारी र सचिव देवकोटलाई भुक्तानीको प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा देवकोटाले ८ अर्ब रकम पहिला नै तिरिएको अवस्थामा अन्तिम भुक्तानी गरिएको बताए।

उपसमितिका सदस्य प्रेमबहादुर आलेले २४० टन क्षमताको जहाज ल्याउने निर्णय गरेर किन २३० टन ल्याइएको हो भनेर सचिव देवकोटालाई प्रश्न राखेका थिए ।

बैठकमा सांसद आलेले २०४ अर्बमा किन्ने सम्झौता भए पनि पछि मूल्य बढाएर २०८ अर्ब तिरिएकोबाट पनि यसमा अनियमितता भएको प्रमाणित भएन ? भनी प्रश्न गरेपछि सचिव देवकोटाले सम्झौता अनुसार मूल्यवृद्धि भएकाले रकम तिरिएको जवाफ दिनासाथ आलेले १३ महिना ढिला गरी विमान कम्पनीबाट नेपाल आएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दाबी किन नगरेको भन्दै प्रतिप्रश्न समेत गरे।

निगमका निर्देशक प्रभास कर्मचार्यले आलेको प्रश्नमा २४२ टन क्षमताकै जहाज ल्याइएको तर म्यानुअलमा कम देखाइएको उल्लेख गरे। उनले २३० टन क्षमताको जहाजका रूपमा म्यानुअलमा उल्लेख गर्दा नेभिगेसन चार्ज, पार्किङ शुल्क कम लाग्ने भएकाले कम उल्लेख गरिएको जवाफ दिए।

कर्मचार्यको जवाफमा आक्रोशित सांसद आलेले ‘के म पेट्रोल कम लाग्छ भनेर अब गाडीको किन्नुपर्ने ठाउँमा मोटरसाइकल ल्याउँ’ भन्दै जवाफ फर्काए। उनले सिड्नी उड्ने व्यवसायिक योजना बनाएर व्यापारिक रूपमा सिड्नी जानै नसक्ने जहाज किनिएकोमा विमति जनाए। समिति बैठकमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका आलेले के वायु सेवा निगमको वाइडबडी अष्ट्रेलियाको सिड्नी उड्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

जवाफमा कर्माचार्यले कम यात्रु राखेर उडाउन सकिने तर्क गरेका थिए। उनले ट्रान्जिट बनाएको अवस्थामा भने जान सक्ने दाबी गरे। ‘ट्रान्जिट बनाएर त ट्विनअटर विमान पनि जान्छ’, आलेले जवाफ फर्काए।

उपसमिति संयोजक राजेन्द्र केसीले पनि जहाज खरिद प्रक्रिया फुटबल किने जस्तो भएको बताए। मन्त्री अधिकारीले आफूले महालेखा परीक्षकसँग बोलाएर छलफल गरेको र महालेखाले ८ अर्ब रकम पठाइसकेको अवस्थामा ‘जहाज ल्याउन’सुझाएको समितिमा जानकारी दिए ।
उनले लेखा समितिलाई अनियमितता भए नभएको विषयमा स्पष्ट रूपमा दोषीसहित टुङ्गो लगाइदिन आग्रह गरे। लामो समयसम्म अनियमितताको प्रश्न उठाइरहँदा संस्था र कर्मचारीको मनोबलमा असर पुग्ने उनको भनाइ थियो।

 

२०७५ पुष ११ गते प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्