News Portal

कांग्रेसको आकस्मिक बैठकले गर्यो ३ महत्वपूर्ण निर्णय

मोटिभेटन्यूज संवाददाताकाठमाडौं
३९७९ पटक
काठमाडौं

माघ ११, काठमाडौं– संसदबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएपछि नेपाली कांग्रेसको आकस्मिक बैठक सम्पन्न भएको छ।  सरकारलाई दबाब दिन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा गरेको विरोध कायम रहेको बताएको छ।  अवस्थामा संसदबाट जबरजस्ती चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता माननीय शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसको संसदीय दलको आकस्मिक बैठकले निम्न बमोजिम निर्णयहरु गरेको छ ।

१. संसदीय मर्यादा कायम राख्न सभामुखबाट सदा निष्पक्ष एवं विवेकपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा रहन्छ । संसदीय अभ्यासमा सभामुख सत्ता सामु निरिह हुन सक्दैन । निष्पक्षता र निर्भिकताबाट मात्रै संसदीय मर्यादा कायम रहन्छ । स्थापित नजिर र परम्परा जोगिन्छ, लोकतान्त्रिक अभ्यास पुष्ट हुन्छ । तर संसदको आजको बैठकमा सम्माननीय सभामुखको भूमिका यस्तो अपेक्षा विपरित हुन पुग्यो । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । संसदलाई सत्ताको शक्तिको लाचार छायाँ बनाउन खोज्ने प्रयत्न नेपाली कांग्रेस निम्ति स्विकार्य छैन । संविधानको मर्म र भावना, लोकतान्त्रिक मूल्य संसदको मर्यादा कायम राख्न हाम्रो संघर्षलाई अझ सशक्त बनाउने निर्णय गर्दछ ।

२. तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुरुप नै वर्तमान सरकार आफैले डा. गोविन्द के.सी.सँग गरेको सम्झौतालाई आफै संसदमा प्रस्तुत गरी अनुमोदन गराएको हो । तर यसको ठिक विपरित षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट अर्को विधेयक संसदबाट बलजफ्ती पारित गराउने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ती छ । यस कार्यबाट सरकारको निरङ्कुश कार्यशैली एवं गैरजिम्मेवारी चरित्र जनता सामु उदाङ्गो भएको छ । यो विधेयक सच्चाउन नेपाली कांग्रेस संसद भित्र र बाहिर पनि क्रियाशिल रहने छ ।

३. जनताको दैनिक जीवन सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सुलभ तथा सरल स्वास्थ्य शिक्षा एवं सेवाको सुनिश्चितताका लागि सत्याग्रहको माध्यमबाट अनवरत संघर्ष गर्दै अजा १७ औं दिन सम्म अनसनरत डा. गोविन्द के.सी.को जीवन रक्षाका लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
द्ध। २०४० देखि २०७३ सम्म विभिन्न समयमा विकास समिति (गठन) आदेशबाट गठन भई आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा क्रियाशिल एघार स्वास्थ्य संस्थालाई संघ (केन्द्र) अन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुँदा सरकारले गैरजिम्मेवार र पूर्वाग्रहपूर्ण तवरले जी.पी. कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, शुक्लागण्डकी –५, वेलचौतारा, तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, नेपालगञ्ज, बाँकेलाई मात्र हटाएर वाँकी नौ वटालाई संघ अन्तर्गत रहने गरी निर्णय गरियो । श्वासप्रश्वास जस्तो गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको उपचारमा गण्डकी प्रदेशमा क्रियाशील जी.पी. कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र तथा प्रदेश नं. ५ र छिमेकका क्षेत्रमा क्यान्सर उपचार सेवा पु¥याउने सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई सरकारले विघटनको संघारमा पु¥याएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित जनस्वास्थ्य विरोधी सरकारको यो कार्यप्रति नेपाली कांग्रेसले गर्दै आएको आफ्नो विरोधका कार्यक्रमलाई अझ सशक्त बनाउन निर्णय गर्दछ ।

२०७५ माघ ११ गते प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्