News Portal

 भावी प्रधानन्यायाधीश को ? आज बस्दैछ संवैधानिक परिषद्को बैठक

मोटिभेटन्यूज संवाददाताकाठमाडौं
३८० पटक
काठमाडौं

भदौ ७, काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक आज बस्दै छ। यसअघि प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका दिपकराज जोशीको नाम संसदिय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेपछि पुन संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सकेको थिएन।

अघिल्लो साता परिषदको बैठक सरकारले बोलाइए पनि स्थगित भएको थियो। विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवा विदेश उपचारका लागि जाँदा संवैधानिक वैठक स्थगीत भएको थियो। देउवा आइतबार स्वदेश फर्किसकेका छन्।

देउवा फर्किएपछि परिषदको बैठक आज दिउँसो ४ बजेलाई बोलाइएको हो।

भावी प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर राणामध्ये एकको सिफारिस हुनेछ।

न्यायाधीश हुनका लागि संविधानले तोकेको ३ वर्ष सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा रही कार्य गरिसकेको हुनुपर्ने योग्यता दुवैको पुगेको छ। न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्लाई प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि योग्य न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्दा रोस्टरमा समावेश गरिएकाले उनीहरुमध्ये एकले नेतृत्व पाउने निश्चित छ। राणाभन्दा मिश्र वरिष्ठ भएकाले उनको नाम संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नसक्ने देखिएको छ। मिश्र र राणा २०७१ जेठ १३ मा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भएका थिए। एकै पटक सिफारिस भएका उनीहरुमध्ये मिश्र विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च पुगेका हुन् भने राणा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च आएका हुन्।

उता अख्तियारको प्रमुख आयुक्तका लागि पनि धेरै आकांक्षीहरु रहेका छन् । हाल कार्यवहाक प्रमुख आयुक्त रहेका नवीनकुमार घिमिरे, पुर्व मुख्यसचिव लिलामणी पौडेल, र बरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला, पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षत्री प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । लोकमानसिंह कार्कीका अस्वभाविक बर्हिगमन पछि दीप बस्नेत प्रमुख आयुक्त भएका थिए । गत फागुनदेखि कार्यवहाकको भरमा आयोग चलिरहेको छ।

उनीहरुमध्ये घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएमा आयोगमा एक आयुक्तको पद रिक्त हुनेछ। त्यसमा नेपाली कांग्रेसले दाबी गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक परिषद्मा सभामखु, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलको नेता र कानूनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले तोकेका एक मन्त्री सदस्य हुने प्रावधान छ।

२०७५ भदौ ७ गते प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्